Lpg gas :इनको लोगों निःशुल्क एलपीजी गैस वितरण सहित सभी व्यवस्थाओं हेतु डीएम ने जारी किया आदेश

Lpg gas :इनको लोगों निःशुल्क एलपीजी गैस वितरण सहित सभी व्यवस्थाओं हेतु डीएम ने जारी किया आदेश

Lpg gas: जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने निःशुल्क एलपीजी गैस वितरण के संबंध में आदेश जारी करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थियों को

निःशुल्क एलपीजी सिलेण्डर रिफिल वितरित किये जाने विषयक जारी शासनादेश दिनांकः 08.10.2024 एवं आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.10.2024 के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है।

जिलाधिकारी ने दिया आदेश 

जिसके क्रम में ऑयल कम्पनियों द्वारा योजना का संचालन किए जाने हेतु निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिये गए हैं जो इस प्रकार है –

निःशुल्क सिलेंडर वितरण की अवधि इस योजनान्तर्गत लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण में माह अक्टूबर, 2024 से दिसम्बर, 2024 तक तथा द्वितीय चरण में जनवरी, 2025 से मार्च, 2025 तक निःशुल्क सिलेण्डर रिफिल प्रदान किया जायेगा।

निःशुल्क सिलेण्डर वितरित किया जायेगा

निःशुल्क सिलेंडर रिफिल वितरण योजना हेतु पात्रता की शर्तों के क्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थी को ही निःशुल्क सिलेण्डर वितरित किया जायेगा।

पीएमयूवाई के ऐसे ए०सी०टी०सी० लाभार्थी, जिनके बैंक खाते आधार लिंक होंगे तथा जिनके आधार प्रमाणित होंगे,

वही उक्त योजना हेतु पात्र होंगे तथा उन्हें ही निःशुल्क सिलेण्डर वितरित किया जाएगा। उक्त प्रधानमंत्री उज्जवला योजनान्तर्गत निर्गत होने वाले डी०बी०सी० (लाभार्थी को दिए गए दूसरे सिलेण्डर कनेक्शन) पर लागू नहीं होगी। वर्तमान में 05 किग्रा0 के तथा 14.2 किग्रा के सिलेण्डर प्रचलन में हैं, जिसमें 05 किग्रा सिलेण्डरों की संख्या नगण्य है।

ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों द्वारा वर्तमान में 05 किग्रा के सिलेण्डरों को 14.2 किग्रा०के सिलेण्डरों में परिवर्तित करने का विकल्प उपलब्ध है।

अतः इस योजना के अन्तर्गत मात्र 14.2 किग्रा० के उज्जवला लाभार्थियों को निःशुल्क सिलेण्डरों की सुविधा अनुमन्य होगी।

गैस कनेक्शनों की कुल संख्या 313536

वर्तमान में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत जनपद कुशीनगर में ऑयल कम्पनियों यथा- बीपीसीएल एवं एचपीसीएल द्वारा निर्गत गैस कनेक्शनों की कुल संख्या 313536 है।

आईओसीएल, ए०सी०टी०सी० अर्थात आधार आधारित नकद अंतरण (Aadhar Cash Transfer Compliant) के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में धनराशि का अंतरण :

के संबंध में बताया गया कि वर्तमान में ऑयल कम्पनियों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को देय सब्सिडी का भुगतान ए०सी०टी०सी०(आधार लिंक बैंक खातों में) तथा बी०सी०टी०सी० (सीधे (सीधे बैंक खातों में) के माध्यम से कराया जा रहा है।

इस योजना के संचालन हेतु प्रस्तर-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अन्तर्गत ऑयल कम्पनियों को अग्रिम धनराशि का भुगतान खाद्यायुक्त महोदय लखनऊ के कार्यालय स्तर से किया जाना प्राविधानित है।

सब्सिडी सहित) के अनुसार भुगतान कर रिफिल उपभोक्ता अपने स्तर से प्रचलित उपभोक्ता दर ( प्राप्त करेगा, जिसके 03 से 04 दिन के उपरांत इस योजनान्तर्गत दी जाने वाले सब्सिडी उसके आधार प्रमाणित खाते में ऑयल कम्पनी द्वारा अंतरित करायी जाएगी।

ऑयल कम्पनियों द्वारा केन्द्रीय सब्सिडी तथा राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी का अंतरण लाभार्थियों के खातों में पृथक-पृथक किया जाएगा। तीनों ऑयल कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराए गए ए०सी०टी०सी० डाटा का एन०एफ०एस०ए० के अन्तर्गत विभागीय आर०सी०एम०एस० डाटाबेस,

जोकि शत प्रतिशत आधार वैलिडेटेड है, से फैमली आई०डी० की तकनीकी टीम तथा एन०आई०सी०, उ०प्र० के माध्यम से तुलनात्मक विश्लेषण / मैपिंग करायी गयी है।

समग्रतः तीनों ऑयल कम्पनियों से सम्बन्धित ए०सी०टी०सी० डाटा विश्लेषण कराए जाने पर आर०सी०एम०एस० डाटा बेस से कॉमन अर्थात आधार प्रमाणित पाया गया, जो कि कुल डाटा का प्रतिशत है।

तीनों ऑयल कम्पनियों से सम्बन्धित शेष डाटा ऐसा पाया गया, जो आर०सी० एम०एस० डाटाबेस में सम्मिलित नहीं है अर्थात इनके आधार प्रमाणन की पुष्टि ऑयल कम्पनीयों द्वारा प्राथमिकता पर कराई जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त शेष बी०सी०टी०सी० लाभार्थियों का आधार प्रमाणन भी ऑयल कम्पनियों द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा प्रधानमंत्री उज्जवला योजनान्तर्गत तीनों ऑयल कम्पनियों के ए०सी०टी०सी० लाभार्थी, जिनका मिलान खाद्य एवं रसद विभाग के राशन कार्ड डाटाबेस से कराया गया है

सर्वप्रथम योजना का लाभ दिया

तथा जिनके आधार प्रमाणित है, को सर्वप्रथम योजना का लाभ दिया जाएगा। चूंकि ऑयल कम्पनियों द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजनान्तर्गत लाभार्थियों का आधार डाटाबेस उपलब्ध नहीं कराया गया है,

अतः लाभार्थियों के आधार

प्रमाणित खातों में सब्सिडी हस्तांतरित किए जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ऑयल कम्पनियों का होगा।

ऑयल कम्पनियों द्वारा प्रत्येक दशा में लाभार्थियों के आधार प्रमाणित खातों में ही सब्सिडी की धनराशि का अंतरण सुनिश्चित किया जाएगा

ऊन्हीं के खातों में योजनानतर्गत दी जाने वाली सब्सिडी उसके आधार प्रमाणित खाते में अंतरित करायी जाएगी।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत अवशेष लाभार्थियों के जैसे-जैसे आधार प्रभाणित होते जायेंगे, उसी कम में उन्हें इस योजनान्तर्गत आच्छादित किया जाएगा।

इस हेतु जिन एसीटीसी / बीसीटीशी लाभार्थियों का अभी तक आधार प्रमाणीकरण/ सत्यापन नहीं हो पाया है, उनका ऑयल कम्पनियों द्वारा अभियान चलाकर आधार प्रमाणन कराया जाए, जिसमें प्रशासन द्वारा सहयोग किया जाएगा।

ऑयल कम्पनी द्वारा आंकलित प्रत्येक सिलेण्डर का मूल्य*-राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, उ०५० की सूचना अनुसार सिलेण्डरों की दरें प्रत्येक जनपदों में समान नहीं है तथा समय-समय पर परिवर्तनीय हैं।

तत्कम में माह सितम्बर, 2024 में प्रचलित औसत मास्ति दो के आधार पर प्रति सिलेण्डर आंकलित किया गया है, जो इस प्रकार है-वर्तमान में प्रत्येक सिलेण्डर रिफिल का उपभोक्ता मूल्य रूपये 842.42/- प्रति सिलण्डर है।

केन्द्र सरकार द्वारा पीएमयूवाई में अनुमन्य सब्सिडी रूपए 334.78/- प्रति सिलेण्डर है।उपभोक्ताओं को उनके खातों में धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु 50 पैसे प्रति सिलेण्डर बैंक विनिमय दर है।

तदनुसार नेट उपभोक्ता दर रूपए 508.14/- प्रति सिलेण्डर आंकलित होती है। ऑयल कम्पनियों द्वारा बाजार की सर्वोच्च दरों के आधार पर सिलेण्डर का मूल्य निर्धारित किया गया है,

परंतु वितरण के समय प्रचलित जनपद की वास्तविक दरों के आधार पर अंतिम भुगतान ऑयल कम्पनियों को किया जाएगा।

प्रथम चरण में लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने हेतु वांछित धनराशि का तत्तसमय प्रचलित सिलेण्डर की दरों के आधार पर अग्रिम के तौर पर ऑयल कम्पनियों को योजना के प्रारंभ में आयुक्त, महोदय खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा भुगतान किया जाएगा।

नोडल ऑयल कम्पनी को जारी प्रथम अग्रिम किस्त के 75 प्रतिशत व्यय के उपरान्त ही अतिरिक्त धनराशि का भुगतान, ऑयल मार्केटिंग कम्पनियों की मांग के आधार पर तथा उनके द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

*धनराशि का समायोजन*-सम्पूर्ण योजना में आने वाले वित्तीय भार का समायोजन आईओसीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई औसत भारित दर एवं लाभार्थियों की वास्तविक संख्या के आधार पर किया जाएगा।

केन्द्र सरकार द्वारा देय केन्द्रीय सब्सिडी परिवर्तनीय होने के कारण वास्तविक आंकलन वितरण के समय ही किया जा सकेगा।

ऑयल कम्पनी को अग्रिम के समायोजनोपरांत अवशेष धनराशि के भुगतान की प्रकिया- नोडल ऑयल कम्पनी द्वारा उज्जवला योजनान्तर्गत निर्गत गैस कनेक्शन के सापेक्ष प्रत्येक रिफिल के औसत भारित दर पर आंकलन करते हुए तथा दिए गए

अग्रिम को समायोजित करते हुए बिल भुगतान हेतु खाद्यायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

ऑयल कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई गई रिफिल की संख्या तथा उनके खातों में हस्तांतरित धनराशि का मिलान, मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

ऑयल कम्पनी को दिए जाने वाले समस्त अग्रिम के भुगतान की संस्तुति भी मुख्यालय स्तर पर गठित समिति द्वारा की जाएगी।

अग्रिम भुगतान प्रथम चक की भांति ही किया जाएगा

वर्ष में दूसरे निःशुल्क रिफिल सिलेण्डर वितरण चक हेतु नोडल ऑयल कम्पनी को अग्रिम भुगतान प्रथम चक की भांति ही किया जाएगा। जनपद स्तर पर गठित समिति योजना के संचालन हेतु ऑयल कम्पनियों से समन्वय स्थापित किए जाने,

लाभार्थियों को उनके आधार बैंक से लिंक कराए जाने हेतु, बैंकों से समन्वय स्थापित किए जाने तथा लाभार्थियों को इस योजनान्तर्गत सिलेण्डर रिफिल एवं प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने में आ रही समस्याओं के समाधान एवं मॉनिटरिंग हेतु जिला स्तर पर समिति गठित की गई है

जिसके अंतर्गत जिलाधिकारी अध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी सदस्य/संयोजक,वरिष्ठ निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान -ऑयल कम्पनियों के जनपदीय समन्वयक-समस्त उपजिलाधिकारी,लीड बैंक मैनेजर सदस्य नामित किए गए हैं।