UPI सेवाओं पर कोई शुल्क लगाने पर कोई विचार नहीं, सरकार ने आशंकाओं को किया दूर
यूपीआई ट्रांजेक्शन में सर्विस चार्ज होने की खबरों के बीच सरकार ने रविवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया।
“यूपीआई एक डिजिटल सार्वजनिक वस्तु है जिसमें जनता के लिए अत्यधिक सुविधा और अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादकता लाभ है।
UPI सेवाओं के लिए कोई शुल्क लगाने के लिए सरकार में कोई विचार नहीं है।
लागत वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं की चिंताओं को अन्य माध्यमों से पूरा करना होगा। (1/2), “वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा।
“सरकार ने पिछले साल #DigitalPayment पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी
और इस वर्ष भी इसकी घोषणा की है और साथ ही #DigitalPayments को अपनाने और भुगतान प्लेटफार्मों को बढ़ावा देने
के लिए प्रोत्साहित किया है जो किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं। (2/2),” जोड़ा.
The Govt had provided financial support for #DigitalPayment ecosystem last year and has announced the same this year as well to encourage further adoption of #DigitalPayments and promotion of payment platforms that are economical and user-friendly. (2/2)
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022
